दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या आपके कोई जानने वाले इस नौकरी में हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लाखों संविदा कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश में संविदा नौकरियों को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से मैनेज करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) बनाने का ऐलान हो चुका है, जो कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन, और नौकरी की सुरक्षा देगा। आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी अब 16,000 से 20,000 रुपये तक होगी, और हर महीने 5 तारीख को खाते में पैसे आएँगे।
CM योगी का बड़ा ऐलान: UPCOS का गठन
25 अप्रैल 2025 को लखनऊ में CM योगी ने एक हाई-लेवल मीटिंग में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) बनाने के निर्देश दिए। इस निगम का मकसद है आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी, नौकरी की सुरक्षा, और हक को सुनिश्चित करना। योगी जी ने कहा, “हमारी सरकार कर्मचारियों की गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। ये निगम लाखों कर्मचारियों के लिए स्थिरता और भरोसा लाएगा।” निगम के ड्राफ्ट को जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, और इसके बाद यूपी के 11 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
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न्यूनतम सैलरी: 16,000 से 20,000 रुपये
2025-26 के बजट में योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाकर 16,000 से 20,000 रुपये महीना करने का ऐलान किया। पहले कर्मचारियों को 8,000-10,000 रुपये ही मिलते थे, जो उनकी मेहनत के हिसाब से कम थे। अब:
छोटे पदों (जैसे चपरासी, ड्राइवर) के लिए सैलरी 16,000 रुपये। बड़े पदों (जैसे डाटा ऑपरेटर, टेक्नीशियन) के लिए 18,000-20,000 रुपये। सैलरी हर महीने 5 तारीख तक बैंक खाते में आएगी। ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब को मज़बूत करेगी और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देगी।
कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएँ
- UPCOS के ज़रिए आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी के साथ 5 लाख रुपये तक का आयुष्मान भारत हेल्थ कवर मिलेगा।
- महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव का पूरा हक दिया जाएगा। काम के दौरान हादसे में इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा।
- रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देने के लिए पेंशन की सुविधा (NPS के अंतर्गत). PF (भविष्य निधि) और इन्शुरन्स का भी लाभ मिलेगा।
- बिना विभागीय अनुमति और ठोस कारण के किसी को नहीं हटाया जाएगा।
नौकरी में पारदर्शिता और सख्त नियम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि UPCOS के ज़रिए भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसके तहत, GeM पोर्टल के माध्यम से तीन साल के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ चुनी जाएंगी। भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही, मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियाँ सुरक्षित रहेंगी और किसी को भी बिना कारण हटाया नहीं जाएगा। यह पहल कर्मचारियों को शोषण, वेतन में कटौती और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करेगी।
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आवेदन और काम कैसे होगा?
UPCOS एक तीन पक्षीय समझौते के तहत काम करेगा, जिसमें विभाग, निगम और एजेंसी शामिल होंगे। यदि आप पहले से आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो आपकी मौजूदा नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नई भर्तियाँ पूरी तरह से UPCOS के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए उम्मीदवारों को GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और मेरिट के आधार पर नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी।
सभी ज़रूरी जानकारी और अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को नज़दीकी ज़िला प्रशासन से संपर्क करने या जल्द लॉन्च होने वाली UPCOS की आधिकारिक वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है।
ऑफिशियल लिंक्स और हेल्पलाइन
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यूपी सरकार पोर्टल |
up.gov.in |
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GeM पोर्टल |
gem.gov.in |
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हेल्पलाइन |
1800-180-5147 |